Friday, January 08, 2010

तीन दशक से पंश्चिम बंगाल की पंचायत से लेकर विधानसभा तक पर काबिज़ वाममोर्चे की चूलें हिलाने वाली तृणमूल कांग्रेस की तेज़तर्रार नेता ममता बनर्जी ने तहलका संवाददाता आशीष सेनगुप्ता से तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। औद्योगीकरण पर अपनी सोच रखते हुए ममता ने माओवादियों से संबंधों की बात पर सीपीएम को जमकर लताड़ लगाई।

'माओवादी दिखते कैसे हैं? मैं उन्हें देखना चाहती हूं'

पंचायत चुनाव के नतीज़ों के बाद किस तरह का बदलाव देख रही हैं?
बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने कहा था। ईमानदारी से मतदान होने दीजिए और फिर देखिए जनता क्या चाहती है। मैंने चुनाव आयोग से कह दिया था कि सीपीएम अक्सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ करती है। जो पहले इसे असंभव मानते थे अब वो भी इससे सहमत हो गए हैं। ये चुनाव ईवीएम की बजाय मतपत्रों के जरिए हुए। ये हमारे लिए मौका था और लोगों ने हमें सही साबित किया। जिस तरह से सीपीएम ने हमें विकास विरोधी साबित करने की कोशिश की थी वो गलत साबित हुआ। ये हमेशा से ही सीपीएम की रणनीति रही है। जब भी वो राजनीतिक तौर-तरीकों से लड़ने में विफल होते हैं तो झूठे आरोपों पर उतर आते हैं।
यानी, आप ये स्वीकार करती है कि इस बार जिस तरह से मतदान हुआ उससे विपक्षी दल संतुष्ट हैं? क्या आप को वास्तव में इसी तरह के नतीज़ों की उम्मीद थी?
हमें पता था कि लोग वाम मोर्चे की सरकार से काफी निराश हैं और उन्हें बदलाव की दरकार थी। 320 में से 100 ब्लॉक्स में हमें चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया। बाकी बचे 220 ब्लॉक में से 50 में बिल्कुल मतदान ही नहीं हो सका। ऐसा सीपीएम के हिंसक हथकंडों की वजह से हुआ। जहां भी लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने की आज़ादी मिली ज्यादातर जगहों पर उन्होंने हमें चुना।
ये संभव कैसे हुआ? क्या सिर्फ भूमि अधिग्रहण का मुद्दा ही था?
भूमि अधिग्रहण का मुद्दा तो था ही लेकिन सिर्फ यही नहीं था। सीपीएम के अत्याचार, 30 सालों से जनता के साथ की जा रही बर्बरता, प्रशासन का राजनीतिकरण, निचले स्तर पर भ्रष्टाचार—इन सभी ने अपनी भूमिका निभाई। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलनों ने अपनी भूमिका निभाई, इसके अलावा भी तमाम वजहें थी जो लोगों के भीतर सालों से इकट्ठा हो रही थीं।
यानी कि सीपीएम के कुकर्मों ने ही बंगाल के ग्रामीण इलाकों से उसकी पकड़ को खत्म कर दिया?
उन्हें अपने कुकर्मों का खामियाजा भुगतना पड़ा। काफी समय से ये बकाया था। जैसा मैंने कहा कि लोग बुरी तरह से निराश थे। लिहाजा हिंसा के खिलाफ वो दृढ़ता से खड़े हो गए, सक्रियता से उसका विरोध किया और हमें चुना क्योंकि हम हमेशा से जन आंदोलनों के साथ रहे हैं। मुझे यकीन है कि तमाम वामपंथी मतदाताओं ने भी हमारे पक्ष में मतदान किया।
वाममोर्चे की तीस साल पुरानी सरकार का आंकलन आप किस रूप में करती हैं?
भूमि सुधारों और पंचायती राज की सफलता की चर्चा बहुत हो चुकी है। इस बार सीपीएम का जादू क्यों नहीं चल सका? वाममोर्चे ने सिर्फ पहले दो कार्यकाल में अच्छा काम किया इसके बाद स्थितियां बुरी तरह से बदल गईं। भ्रष्टाचार ने प्रशासन में जड़ें जमा ली। उनमें से ज्यादातर भ्रष्ट हो गए। उन्होंने प्रशासन और पुलिस का राजनीतिकरण कर दिया। जिस भूमि सुधार की उन्होंने शुरुआत की थी वो तमाशा बन कर रह गया। उन्होंने अपने भूमि सुधार के एजेंडे को कभी पूरा करने की कोशिश भी नहीं की. बल्कि इसके बजाय उन्होंने इसे वोट खरीदने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इसका सबूत है हर चुनाव से पहले आयोजित होने वाला पट्टा वितरण कार्यक्रम। इसी वजह से ये सरकार इतने लंबे समय तक राज करने में कामयाब हो सकी।
आगामी म्युनिसिपल, लोकसभा या विधानसभा चुनावों को ये नतीजे किस तरह से प्रभावित करेंगे? अगले चुनावों में किस पार्टी से गठजोड़ आपके लिए मुनासिब रहेगा।
आप लोग इस तरह के सवाल मायावती या मुलायम सिंह से कभी क्यों नहीं पूछते? गठबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है जो कार्यक्रमों, एजेंडा और तमाम दूसरे मसलों पर निर्भर होता है। इस पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी। निश्चित रूप से हम गठबंधन पर विचार करेंगे लेकिन पहले विधानसभा चुनाव आने तो दीजिए।
अब स्थानीय प्रशासन पर आपका भी कब्जा है वो भी ज़िला स्तर पर- क्या इसका मतलब राज्य में औद्योगीकरण पर पूर्ण विराम है?
पंचायत चुनावों के नतीजे का इतना सरलीकरण नहीं होना चाहिए कि ये औद्योगीकरण के पक्ष या विपक्ष में हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कृषि और उद्योग का साथ-साथ विकास। हमें उद्योग की जरूरत होगी लेकिन सीपीएम के रास्ते पर चलकर नहीं। उद्योग का अर्थ सिर्फ बड़ी मात्रा में पूंजी को नहीं समझा जाना चाहिए। औद्योगीकरण का स्वागत है, लेकिन छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगो की कीमत पर नहीं। सीपीएम कह रही है कि बड़ी पूंजी छोटे और मझले दर्जे के उद्योगों के लिए रास्ता तैयार करेगी, लेकिन ये अपने आप नहीं हो जाएगा इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। क्या वो औद्योगीकरण के लिए कभी किसी समग्र योजना की बात करते हैं? जवाब है नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि हम उद्योगों के खिलाफ हैं, लेकिन हां, हम कृषि के मुकाबले उद्योग को खड़ा करने के प्रबल विरोधी हैं।
तो फिर राज्य में निवेश आकर्षित करने की आपके पास क्या योजना है? सत्ता में आने पर आप ऐसा क्या करना चाहेंगी जो वर्तमान सरकार अभी नहीं कर रही है?
निश्चित रूप से हमें बड़े निवेश की जरूरत होगी लेकिन ये जनता की कीमत पर नहीं होगा। आखिर ऐसा क्यूं है कि बड़े औद्योगिक घराने जो भी शर्ते थोपें आप मान लेते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास जनता के हितों को सुरक्षित रखने और फिर जाकर औद्योगिकरण के लिए जगह तलाशने की नीति ही न हो? ये तभी हो सकता है जब आप चीज़ों को बहुत हल्के में लेते हैं और जनता की राय को दरकिनार कर अपने अहम को सर्वोपरि रखना आपकी आदत बन जाती है। सबसे पहले अपने पास उपलब्ध विकल्प खोजने की दरकार होगी, हम औद्योगिक घरानों को वास्तव में क्या सुविधाएं मुहैया करवा सकते हैं और फिर इसी के हिसाब से उनसे बातचीत करनी होगी। मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में इन चीज़ों पर कभी चर्चा नहीं हुई होगी। बड़े नामों के साथ बातचीत करने से पहले जो विकल्प हो सकते हैं उन पर कभी विचार ही नहीं किया जाता।
नंदीग्राम का भविष्य अब कैसा है?
अब ये बात साबित हो गई है कि ये संघर्ष राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए था। हम स्थानीय प्रशासन में हैं लेकिन प्रशासन-- जिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण है— को स्वतंत्र होकर काम करने की जरूरत है। भले ही चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई हो, भले ही लोगों ने अपनी पसंद पर मुहर लगा दी हो, हिंसा फिर भी जारी है। हम चाहते हैं कि वहां शांति स्थापित हो लेकिन प्रशासन को अपनी भूमिका निभानी होगी।
और सिंगूर के बारे में क्या कहेंगी? क्या आप चाहेंगी कि आपको टाटा के बंगाल छोड़ने की वजह के रूप में देखा जाय?
हम अभी भी सरकार से यही सवाल पूछ रहे हैं कि सिंगूर को कार फैक्ट्री के लिए क्यों चुना गया। आप हमें दोषी कैसे ठहरा सकते हैं जब हम वैकल्पिक भूमि मुहैया करवाने की बात कर रहे हैं? अगर आप खुद के लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं तो फिर आपको लोगों के अधिकारों का भी सम्मान करना होगा। क्या आपके पास अब भी इस बात की कोई सफाई है कि सिंगूर में लोगों के संपत्ति के अधिकार का हनन क्यों हुआ? ये तो मूलाधिकार हैं, क्या ऐसा नहीं है? अगर ये राज्य की जनता या फिर सिंगूर की जनता की भलाई के लिए था तो फिर तीन महीनों तक धारा 144 क्यों लागू रही? अभी भी वहां पर 3,000 के करीब पुलिस के जवान तैनात हैं। हम परियोजना के विरोध में नहीं हैं, लेकिन अगर इसकी कीमत जनता और उनकी कृषि योग्य ज़मीन होगी तो निश्चित रूप से इस पर हमारी आपत्ति है।
सीपीएम हमेशा ये आरोप लगाती है कि तृणमूल कांग्रेस और माओवादियों के बीच सांठगांठ है।
अगर माओवादी इतने खतरनाक हैं तो फिर सीताराम येचुरी नेपाल में माओवादियों से बातचीत में क्यों शामिल हुए?
लेकिन उन्होंने ऐसा माओवादियों के चुनाव में हिस्सा लेने के बाद किया।

सिर्फ चुनाव में हिस्सेदारी ने उन्हें लोकतांत्रिक बना दिया? मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं। अगर ऐसा है तो आप उन्हें प्रतिबंधित क्यों नहीं कर देते? पर हां, माओवादी दिखते कैसे हैं? मैं किसी को देखना चाहती हूं। मुझे तो आशंका है कि उन्हें सीपीएम ने ही बनाया है।
आपका दावा है कि लोग आपके साथ हैं। समाज का कौन सा तबका आपके साथ है?
समाज को इस नज़र से सीपीएम वाले देखते हैं, हम नहीं। समाज का हर तबका हमसे जुड़ा है। हमारी कोशिश जनता की मांगो का समर्थन करना है और हमें उम्मीद है कि इस काम में सभी तबकों का समर्थन हमें मिलेगा।


भिखमंगे !

–मनबहकी लाल
साभार: दायित्वबोध (सितम्बर २००३)

भिखमंगे आये
नवयुग का मसीहा बनकर
लोगों को अज्ञान अशिक्षा और निर्धनता से मुक्ति दिलाने
अद्भुत वक्तृता, लेखन-कौशल और
सांगठनिक क्षमता से लैस
स्वस्थ-सुदर्शन-सुसंस्कृत भिखमंगे आये
हमारी बस्ती में।
एशिया-अफ्रीका-लातिनी अमेरिका के
तमाम गरीबों के बीच
जिस तरह पहुँचे वे यानों और
वाहनों पर सवार,
उसी तरह आये वे हमारे बीच।
भीख, दया, समर्पण, और भय की
संस्कृति के प्रचारक
पुराने मिशनरियों से वे अलग थे,
जैसे कि उनके दाता भी भिन्न थे
अपने पूर्वजों से।
अलग थे वे उन सर्वोदयी याचकों से भी
जिनके गांधीवादी जान्घियों में
पड़ा रहता था
(और आज भी पड़ा रहता है।)
विदेशी अनुदान का नाड़ा।

भिखमगें आये
अलग-अलग टोलियों में।
कुछ ने अपने पश्चिमी वैभवशाली दाताओं की महिमा
बखानी,
तो कुछ का दावा था कि वे
लुटेरों को उल्लु बना कर
रकम ऐंठ आयें हैं
जनहित के लिये और
जनक्रान्ति की तैयारी के लिये
कुछ का कहना था कि
क्रान्ति की तैयारियों का भारी बोझ
न पड़े इस देश की गरीब जनता पर
इसलिये उन्होनें भीख से
संसाधन जुटाने का नायाब तरीका अपनाया है।
कुछ का कहना था
कि क्रान्ति अभी बहुत दूर है
इस लिये वे तब तक कुछ सुधार ही
कर लेना चाहते हैं
सँवार देना चाहते हैं
दलितों-शोषितों-वंचितों का जीवन
एक हद तक
और फीस के तौर पर, बिना नेता-नौकरशाह
बनने का पाप किये
खुद भी जुटा लेना चाहते हैं
घर, गाड़ी वगैरह कुछ अदनी सी चीजें
और अगर खुद वे आ गयें हैं
जनता की खातिर इस नर्क जैसे देश में
तो क्या इतना भी चाहना अनुचित है
कि उनके बेटे बेटी शिक्षा पायें
अमरीका में ?
कुछ का कहना था कि
अशिक्षा ही हमारे दुर्भाग्य का मूल है
अतः वे हमें शिक्षित करने आयें हैं
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के बारे में
बताने आयें हैं।
कुछ का कहना था कि
हम सहकारी संस्था बनाकर उत्पादन करें
तो हल हो जायेंगी हमारी
सारी दिक्कतें।
कुछ ने कहा कि
जो ट्रेड यूनियनें न कर सकीं
वे वह कर दिखायेंगे,
राज्यसत्ता तो चाँद माँगना है,
वे हमें अठन्नी-चवन्नी के लिये
नये सिरे से लड़ना सिखायेंगे।
कुछ ने कहा कि दोष
कोर्ट-कचहरी-कानून और
सरकार का नहीं
हमारे गंवारपन का है
अतः वे हमें हमारे अधिकारों,
संविधान और श्रम-कानूनों के बारे में
पढ़ायेंगे
और जब हम जान जायेंगे कि
हमें सरकार से क्या माँगना है
तो हम माँगेंगे एक स्वर से
और हमारी याचना के तुमुलनाद
से जागकर, डरकर,
सरकार हमें दे देगी वह सब कुछ
जो हम चाहेंगे।

भिखमंगों ने हमें लताड़ा
कि यदि सरकार अपनी जिम्मेदारियाँ
पूरी नहीं करती
तो हम उसका मुँह क्यों जोहते हैं
यदि वह नौकरियाँ नहीं देती है
तो हम खुद क्यों नही कर लेते
कुछ काम-धाम ?
यदि वह सभी कारखानों को
पूँजीपतियों को दे रही है
और पूँजीपति हमें रोज़गार नहीं दे रहे
तो हम स्वयं मिलकर क्यों नहीं
शुरू कर लेते कोई उद्यम
और फिर भी नहीं चलता काम
तो कम क्यों नही कर लेते
अपनीं जरूरतें ?
बंद क्यों नहीं कर देते
ऊपर की ओर देखना ?
चरम पर्यावरणवादी बन
चले क्यों नहीं जाते
प्रकृति की गोद में निवास करने ?

भिखमंगों ने बेरोज़गार युवाओं से
कहा— “तुम हमारे पास आओ,
हम तुम्हे जनता की सेवा करना सिखायेंगे,
वेतन कम देंगे
पर गुजारा भत्ता से बेहतर होगा
और उसकी भरपाई के लिये
‘जनता के आदमी’ का
ओहदा दिलायेंगे,
स्थायी नौकरी न सही,
बिना किसी जोखिम के
क्रान्तिकारी बनायेंगे,
मजबूरी के त्याग का वाज़िब
मोल दिलायेंगे”
“रिटायर्ड, निराश थके हुए क्रान्तिकारियों,
आओ हम तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बतायेंगे।
वामपन्थी विद्वानों, आओ
आओ सबआल्टर्न वालों,
आओ तमाम उत्तर मार्क्सवादियों
उत्तर नारीवादियों वगैरह-वगैरह
आओ, अपने ज्ञान और अनुभव से
एन.जी.ओ. दर्शन के नये-नये शष्त्र और शाष्त्र रचो”
आह्वान किया भिखमंगों ने
और जुट गये दाता-एजेंसियों के लिये
नई रिपोर्ट तैयार करने में।

भिखमंगों ने भीख को नई गरिमा दी,
भूमंडलीकरण के दौर में
उसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दी.
भिखमंगों ने क्रान्ति और बदलाव की
नई परिभाषाएं रची।
भिखमंगों ने कहा— “भूल जाओ
‘पैबन्द और कुर्ते का गीत’ “
वह पुराना पड़ चुका है.
हम माँगकर लाते रहेंगे तुम्हारे लिये पैबन्द
तुम उन्हें सहेजना।
उन्हें जोड़कर एक दिन तैयार हो जायेगा
एक पूरा का पूरा कुर्ता।
भूख से तड़पते हुए मर जाओगे
यदि समूची रोटी चाहोगे।
हम तुम्हारे लिये माँगकर लाते रहेंगे
रोटी के छोटे-छोटे टुकड़े,
तुम उन्हें खाते जाओ
एक दिन तुम्हारे पेट में होगी
एक साबुत रोटी.
मत करो बातें सारे कारखानों
और कोयला और खनिज और
मुल्क की हुकूमत पर कब्जे की
ऐसी कोशिशें असफल हो चुकी”
हम पूछ्ते हैं व्यग्र होकर
“आखिर कब तक चलेगा
इस तरह”
वह तर्ज़नी उठाकर हमें रोकते हैं,
“हम एक अर्ज़ी लिख रहे हैं”
फिर वे एक रिपोर्ट लिखते हैं,
फिर चिन्तन करते हैं
फिर दौरा करने किसी और दिशा में
चल देते हैं।
हम पाते हैं, भिखमंगे नही वे
अपहरणकर्ता हैं
बदलाव के विचारों के, स्वप्नों और आशाओं के.
आत्मा की उष्मा के खिलाफ
सतत सक्रिय
शीत लहर हैं ये भिखमंगे।

माओवाद के नाम पर दलित उत्पीड़न

हरियाणा: दलित उत्पीड़न का क्रूर चेहरा॥

सदी के चेहरे पर क्रूर प्रताड़ना का लेप इतना गहरा है और उसके रंग इतने ज्यादा कि प्रिज़्म के रंगों में उन्हें व्याख्यायित नहीं किया जा सकता. क्रूरता और अपमान ने कभी अपने चेहरे को एक आकार में नहीं ढाला. वह जब भी बुना गया उसके रूप बदले हुए दिखे. शब्दों के प्रतिरोध के मायने इतने कम होते गये कि बडे निहितार्थों वाले शब्दों को दीमक की जुबान चाट गयी. एक पूरा का पूरा तंत्र समानता, समता का ढोंग करता रहा और उत्पीड़न पूर्ववत जारी रहे. समानता और समता को तंत्र के मूल में रखकर एक मोटी पोथी तैयार हुई जो आज थोथी दिख रही है.
पूरे देश में दलित उत्पीड़न की अनगिनत घटनायें घटती हैं पर कितनी कम घटनायें हैं जिनकी ख़्बर हम तक पहुंच पाती है. पिछले कुछ वर्षों में हरियाना राज्य में दलितों पर हुए अत्याचारों को देखें तो पता चलता है कि मानवाधिकारों का कितने बेखौफ तरीके से मज़ाक उडाया गया है. राज्य में २० प्रतिशत जनसंख्या दलितों की है. पूरी राज्य मशीनरी पर अधिकांशतः सवर्णों का कब्जा है.यह कब्जेदारी महज़ नौकरियों और पदों तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि देखा जाय तो एक सांस्कृतिक संरचना का व्यक्ति जब सत्ता के किसी मशीनरी में में आता है तो वह अपने पारंपरिक रीतियों के साथ संस्थान में जीता है.
धर्म निरपेक्षता का ढोंग भले ही किया जाय पर देश की कोई ऎसी सरकारी ऑफिस नहीं है जो हिन्दू प्रतीकों, मूर्तियों कलेंडरों व देवी देवताओं से मुक्त हो. क्या देश की कानून व्यवस्था व संविधान की देख रेख करने वाली न्यायालयों की निगाह कभी इस बात पर गयी कि एक सार्वजनिक संस्थान में, धार्मिक कर्मकान्डों को बद किया जाना चाहिये व प्रतीकों को हटाया जाना चाहिये. इस रूप में पूरी मशीनरी यहाँ तक कि न्यायालय भी हिन्दूवादी मानसिकता से ग्रसित होकर काम कर रहे हैं. हिन्दू मानसिकता अपने मूल से जातीय वर्चस्व व विभेदीकरण के आधार पर काम करती रही है. हरियाणा राज्य में घट रही घटनायें इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं कि सत्ता मशीनरी व वर्चस्वशाली वर्ग किस तरह से एक होकर दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं.
पिछले कुछ वर्षों में देखा जाय तो जमीदारों ने दलितों का खेतों में प्रवेश बंद कर दिया. झूठे मामले के तहत उन्हें जेलों में डाला जा रहा है. पानीपत के जुलना गाँव में गुर्जरों व जाटों द्वारा दलितों की पिटायी की गयी, कजरकरा गाँव में दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार जैसे कितने मामले हैं जो घट रहे हैं. आखिर यह प्रवृत्ति दिनों-दिन बढ़ना वहाँ की सत्ता के मदद के बगैर कैसे संभव है. जबकि इस पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है.
झज्जर में २००२ में जब पाँच दलितों को पीट-पीट कर पुलिस चौकी के सामने ही जला दिया गया तो क्या यह वहाँ की पुलिस की मदद के बगैर संभव था. सरकारी संस्थाओं के ढांचे में जब किसी सवर्ण को लाया जाता है तो उसकी मानसिकता में बदलाव के लिये सांस्कृतिक स्तर पर प्रयास नहीं किया जाता. वे अपने सवर्णवादी समाज के ढांचे से आते हैं और ऊंच-नीच की भावना के साथ तंत्र में कार्य करते हैं. दलितों को जब जलाया गया तो राज्य एजेंसियों ने उसे यह कहते हुए सही ठहराया कि दलितों ने बहुसंख्यक की भावना को ठेस पहुंचाया है. जबकि मामला यह था कि दलितों ने मरी हुई गाय की खाल निकाली थी.
१० फरवरी २००३ को कैथल जिले में उच्च जाति के लोगों ने २७५ दलित परिवारों को गाँव से पीट-पीटकर इसलिये बाहर खदेड़ दिया क्योंकि ये दलित ११ फरवरी को गुरू रविदास की जयंती मनाना चाह रहे थे. सवर्ण इस जयंती मनाये जाने के खिलाफ थे. कुछ दिनों बाद जब वे लौटकर आये तो फिर से सवर्णों द्वारा जुलूस निकाल तांडव किया गया और दलितों को दुबारा गाँव छोड़ना पडा. कई महीने तक उन्हें बेघर होकर कैंपों में दिन गुजारने पडे. इसके बावजूद आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद जल्द ही छोड़ दिया गया. इतने बडे जुल्म का यदि यही अंजाम हो तो जाहिराना तौर पर सवर्णों के हौसले बुलंद ही होंगे.
राज्य में दलित बडे पैमाने पर बंधुआ मजदूर बनने के लिये आज भी मजबूर हैं जबकि बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है. पर राज्य में यह सब बेमानी हो चुका है. कुछ वर्ष पहले ही एक बाल्मीक मजदूर को हुकुम सिंह नामक जमीदार ने ट्रैक्टर से कुचलकर इसलिये मार डाला क्योंकि वह बंधुआ मजदूरी की खिलाफत कर रहा था.
अब इस दमन चक्र को नया रूप देने का प्रयास किया जा रहा है जिसे कानूनी तौर पर जायज ठहराया जा सके. बीते दिनों २५ दलितों को माओवादी बताकर गिरफ्तार किया गया जिनमें तीन महिलायें भी शामिल हैं. इन्हें जेल में डाल दिया गया. आरोपी के रूप में करनाल जेल में बंद मुकेश कुमार नामक व्यक्ति के साथ जेल में जो बर्ताव किया गया वह अमानवीय है. मुकेश को जब जज अश्वनी मेहता के कोर्ट में लाया गया तो वह फफक पडा उसने अपने वकील के हवाले से एक पत्र लिखा जिसमे उसने बताया है कि दलित होने के कारण जेल प्रशासन के दो व्यक्तियों “ जोगिंदर सिंह, व “डांगी, द्वारा २२ जुलाई को पीटा गया, उससे शौचालय धुलवाये गये वदलित सूचक गालियाँ दी गयी. जब उसने इसका प्रतिरिध किया तो उसका सिर मुड़वा दिया गया और मूंछें काट दी गयी. प्रशासन द्वारा उसे इनकाउंटर में मारने की धमकी भी दी गयी. पर अभी तक न तो राष्ट्रीय मानवाधिकार और न ही दलित रक्षा करने वाली किसी संस्था ने इसकी खबर लेने का प्रयास किया.
राज्य में एक तरफ सामाजिक ढांचे से बहिस्कृत व प्रताडित किये जाने के बाद जब सत्ता तंत्र भी इस भेद-भाव को प्रश्रय देने लगे तो आखिर उनके सामने रास्ता क्या बचता है. इसकी क्या वज़ह है कि देश में आदिवासी और दलित ही माओवाद के नाम पर पकडे जा रहे हैं. प्रतिरोध की ताकत आज आदिवासियों और दलितों के बीच ही बची है क्योंकि वे झारखंड में आदिवासियों के नेतृत्व का शासन, उत्तर प्रदेश में मायावती का शासन भी देख चुके हैं. अब वे इस असमान ढांचे को तोड़, नया ढांचा बनाने के पक्ष में हैं.
साभार ः- जनसत्ता 28 दिसंबर, 2009

सेज से जुड़े कारोबारी कर रहे तेलंगाना का विरोध
नेषनल फोरम फार तेलंगाना और जवाहरलाल नेहरू विष्वविद्यालय फोरम फोर तेलंगाना ने तेलंगाना राज्य के गठन के खिलाफ हो रहे आंध्र प्रदेष के तटीय इलाकों रायलसीमा मंे “ाुरू हुए विरोध को स्वार्थ से प्रेरित कुछ खास ‘व्यवसायियों’ का आंदोलन करार दिया। इस बाबत बुलाए पत्रकार सम्मेलन मंे फोरम के सदस्यों ने नई दिल्ली मंे कहा कि जो लोग तेलंगाना राज्य के गठन मंे रोड़ा अटका रहे हैं उनका स्वार्थ हैदराबाद मंे बन रहे विषेश आर्थिक क्षेत्र ‘सेज’ से जुड़ा है। इस मौके पर जेएनयू तेलंगाना फोरम से नरेष, सीपीआई माले, के न्यू डेमोक्रेसी से अपूर्णा , दिल्ली विष्वविद्यालय के प्रोफेसर साईं बाबा और इग्नू के कृश्णदेव राव मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य समर्थकों का आंदोलन चरम पर है। लेकिन सरकार का रुख छात्रों को लेकर कड़ा है। काकातिया विष्वविद्यलय और उस्मानिया विष्वविद्यालय को सैनिक षिविर बना दिया गया है। कई छात्रों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। उन्होंने छात्रों पर लगाई गई धाराओं को वापिस लेने की मांग की। आंध्र प्रदेष सरकार से अपील की कि वह सभी छात्रों के खिलाफ आंदोलन संदर्भ मंे दायर मुकदमों को वापिस ले। इसके अलावा केंद्र सरकार से समय-सीमा के भीतर तेलंगाना राज्य की घोशणा व इसकी सीमा के निर्धारण की भी मांग की गई ।
इस मौके पर वक्ताओं ने बताया कि दरअसल हैदराबाद ‘सेज हब’ के रूप मंे उभर चुका है। यह “ाहर 22 सौ वर्ग किलोमीटर से बढ़कर छह हजार आठ सौ वर्ग किलोमीटर के दायर ेमंे हो गया है। देष के 513 सेज इलाकों मंे से 73 आंध्र प्रदेष मंे हैं। उनमंे से भी 60 से ज्यादा केवल हैदराबाद व आसपास बनाए गए हैं। लिहाजा इससे जुड़े लोग नहीं चाहते कि हैदराबाद टूटे। इन्हीं लोगों के दबाव मंे कुछ राजनेता तेलंगाना राज्य के मुद्दे पर रोड़ा अटका रहे हैं। इतना ही नहीं उनकी तैयारी है कि यदि हैदराबाद, तेलंगाना में आता है तो हर कीमत पर उसे केंद्र प्रषासित प्रदेष बनावा दिया जाए ताकि इसे तेलंगाना का हिस्सा बनने से रोका जा सके ।

असली मुद्दा हिंसा का नहीं, न्याय और अधिकारों का है

असली मुद्दा हिंसा का नहीं, न्याय और अधिकारों का है

छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक हिस्सों में गृह युद्ध जैसी स्थितियां गहराती जा रही हैं और सरकार उत्तर पूर्व और कश्मीर के बाद युद्ध का तीसरा मोर्चा खोल रही है. यह युद्ध दो ध्रुवीकृत शक्तियों के बीच चल रहा है, जिसमें एक तरफ राजसत्ता है, साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, भारी-भरकम सैन्य शक्ति है, मल्टीनेशनल और भारत के दलाल पूंजीपति हैं, कॉरपोरेट मीडिया है और दूसरी तरफ है पूरे देश की संघर्षरत उत्पीडित जनता, जिसके जल-जंगल-जमीन सहित सारे संसाधनों को छीन लेने की कोशिश हो रही है और जिसके पास क्रांतिकारी संघर्षों की एक समृद्ध परंपरा है और साम्राज्यवाद से युद्ध की सदियों पुरानी विरासत है।
खुद सरकार के आंकडों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अभी 50000 सीआरपीएफ, बीएसएफ, राष्ट्रीय राइफल्स, कोबरा और सी-60 के जवान तैनात हैं और उनकी मदद के लिए 75000 अर्ध सैनिक बल और भेजे जा रहे हैं. इनके अलावा सेना और वायुसेना को सक्रिय तौर पर सैन्य अभियानों में लगाने की योजना है. इसमें राज्य की पुलिस और स्पेशल पुलिस अधिकारियों की गिनती नहीं की गयी है. कुछ समय में राज्य पर भारी हवाई हमले के साथ बड़े पैमाने पर अरण्य आखेट शुरू कर दिया जायेगा. अगर आप नामों में दिलचस्पी नहीं भी रखते हों, तब भी यह एक अर्थपूर्ण सूचना है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट और सलवा जुडूम दोनों का अर्थ लगभग एक होता है-शिकार पर निकली राजसत्ता. यह 20 रुपये से भी कम पर गुजारा कर रहे, स्कूल, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित अपने ही लोगों के खिलाफ देश की युद्ध की घोषणा है, जो अपने बजट का 20 प्रतिशत रक्षा के नाम पर खर्च करता है.
यह युद्ध अमेरिकी साम्राज्यवाद की निगरानी में हो रहा है. पिछले कुछ महीनों में काफी संख्या में अमेरिकी डेलिगेटों ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया है और उन्होंने अधिकारियों से मिल कर युद्ध को चलाने के तरीके सुझाये हैं. इसके अलावा भारत की सेना अमेरिका से नक्सलियों से निबटने के तरीके सीख रही है. इसके पहले भी भारत का दलाल शासक वर्ग अमेरिकी साम्राज्यवादियों से जनता के खिलाफ युद्ध के तरीके सीखता रहा है. उसके द्वारा उत्तर पूर्व के अनेक राज्यों और छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में में चलाये गये सलवा जुडूम, सेंदरा, नागरिक सुरक्षा समिति, तृतीय प्रस्तुति समिति, नरसि कोबरा, हरमाद वाहिनी, सनलाइट सेना और सल्फा जैसे हत्यारे अभियान उसने अमेरिका से ही सीखे हैं, जिसने वियतनाम में इन तरीकों का उपयोग किया था. संसाधनों पर कब्जे के लिए और जनता के प्रतिरोध के दमन के लिए जनता के पैसे से ही नयी-नयी बटालियनों का निर्माण किया जा रहा है. ग्रेहाउंडस और सी-60 के बाद अब कोबरा का निर्माण किया गया है, जिनमें आदिवासियों को अधिक-से-अधिक भरा जा रहा है. इस तरह आदिवासियों को ही सामने रख कर सत्ता इस लड़ाई को लड़ना चाहती है. जनता द्वारा सलवा जुडूम को पराजित करने के बाद राजसत्ता द्वारा माओवाद से लड़ने के नाम पर वंचित, उत्पीडित और संघर्षरत जनता पर बर्बर हमले का यह नया और विस्तारित आयाम है. यह साबित करता है कि शासक वर्ग के साम्राज्यवादी दलाली और कॉरपोरेट लूट के खिलाफ जनता का प्रतिरोध ऐसे स्तर पर पहुंच गया है कि सत्ता को जनपक्षधर होने के तमाम दावों-दिखावों को छोड़ कर खुलेआम जनता के खिलाफ युद्ध में उतरने की घोषणा करनी पड़ी है।
हालांकि यह युद्ध किसी एक जगह या राज्य तक सीमित नहीं है. जहां-जहां अपने जल-जंगल-जमीन की बर्बर लूट का जनता विरोध कर रही है, उसे माओवादी बता कर उसका निर्ममतापूर्वक दमन किया जा रहा है. यह हमने सिंगूर, कलिंगनगर, नंदीग्राम, कोयलकारो, नेत्रहाट, रायगढ़, जशपुर, जगतसिंपुर, लोहंडीगुडा में देखा है और सबसे हाल में लालगढ़ में हम यह होते देख रहे हैं.भारत का शासक वर्ग बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भारत के दलाल पूंजीपतियों के हित में यह युद्ध चला रहा है. देश के संसाधनों और संपदा की लूट 1991 में देश पर वैश्वीकरण थोपने के बाद और अधिक तेज हुई है. लूट की इस प्रक्रिया में कॉरपोरेट जगत के साथ देश की तमाम सरकारें हैं, पूरी राजसत्ता है, सेना है, पुलिस है और उसके विज्ञापनों पर पलनेवाला मीडिया है. इस तरह पूरी व्यवस्था जनता से उसके जल-जंगल-जमीन को छीन कर मुनाफाखोर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने में लगी हुई है. नदियां बिक रही हैं, जंगल उजाडे जा रहे हैं, खेतों को बंजर कारखानों और विनाशकारी बांधों में बदला जा रहा है. केवल मुट्ठीभर अरबपतियों को फायदा पहुंचानेवाली इन विनाशकारी विकास परियोजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर जनता को विस्थापित किया जा रहा है. लेकिन ये विस्थापित लोग, जिन्हें आज तक इस सत्ता ने कोई सुविधा नहीं मुहैया करायी, उल्टे उनके पास जो है, उसे छीन ही रही है, जब इस खुली लूट का विरोध करते हैं तो उन्हें राज्य माओवादी कह कर उन उलापा और छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम जैसे काले कानून, सलवा जुडूम, सेना, वायुसेना के जरिये दमन का भयानक सिलसिला थोप देता है।अपने देश की संपदा को बहुराष्ट्रीय कंपनियों और दलाल पूंजीपतियों को सौंप पर उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए राज्य द्वारा जारी इस खुली लूट और दमन से जुड़े बस कुछ तथ्य ये हैं. अपने पिछले कार्यकाल में भाजपा की रमन सिंह सरकार ने छत्तीसगढ़ में नये कारखानों के निर्माण के लिए कम से कम 11 कंपनियों से करार (एमओयू) किया. इसके अलावा टाटा, एस्सार, आर्सेलर मित्तल, जिंदल, टेक्सास जैसी कंपनियों को बैलाडिला इलाके में 96 खदानों की लीज दी गयी है, जिनकी शर्तों को देखते हुए कहा जा सकता है कि उन्हें लगभग बेच दिया गया है. इस कदम से इस इलाके में रहनेवाले आदिवासियों के अस्तित्व और उनकी संस्कृति का खात्मा हो जायेगा।अपनी जमीन और अपने अस्तित्व को छीन लेनेवाले विकास के नाम पर ऐसी विनाशकारी परियोजनाओं का जनता जब विरोध करती है तो इस प्रतिरोध को कुचलने के लिए और जमीनें खाली करवारने के लिए सत्ता द्वारा सलवा जुडूम जैसा अभियान शुरू किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैर कानूनी कहे जाने के बाद भी जारी रखेगये इस अभियान के जरिये सैकड़ों हत्याएं की गयीं, घर फूंक डाले गये और लोगों को अपने गांव छोड़ने पर मजबूर किया गया. सलवा जुडूम से 644 गांवों के 3.5 लाख लोग विस्थापित हुए. उनमें से 47 हजार लोगों को सड़कों के किनारे बनाये गये सरकारी राहत शिविरों में जबरन रखा गया है, जिन्हें सरकार ने अब स्थायी गांव घोषित कर रखा है. जो 40 हजार लोग आंध्र प्रदेश के जंगलों में भाग गये हैं, सरकार ने उन्हें कोई अधिकार नहीं देने की घोषणा की है. बाकी बचे 2,63,000 लोगों ने अपने गांवों में ही रहने का फैसला किया है. सरकार ने कहा है कि जो लोग राहत शिविरों में नहीं रह रहे हैं-वे माओवादी हैं, और इस परिभाषा के अनुसार ये ढाई लाख से अधिक लोग माओवादी हैं।और अब उनसे लड़ने के लिए सेना उतारी जा रही है. इन हत्यारे अभियानों में कॉरपोरेट जगत की दिलचस्पियों के बारे में इस तथ्य से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहला सलवा जुडूम राहत शिविर बनाने के लिए एस्सार ने फंड मुहैया कराये. एक दूसरा तथ्य यह है कि क्रेस्ट नामक कंपनी बस्तर, दांतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में खनिज संपदा के लिए सर्वे करना चाहती थी. उसने कहा था कि वह सर्वे का काम तब तक नहीं कर सकती, जब तक ये इलाके खाली नहीं करा लिये जाते.ये इलाके अब खाली करा लिये गये हैं. जो नहीं हुए हैं, उन्हें खाली कराने के लिए अब सेना उतारी जा रही है. भारतीय सैन्य-अर्ध सैन्य बलों की यह ताकत उन लोगों पर आजमायी जानी है, जिन्हें पहले ही सत्ता पोषित नरसंहारों की श्रृंखला सलवा जुडूम के जरिये लगभग तबाह कर दिया गया है. कॉरपोरेट जगत के हितों से जुड़े इस सैन्य अभियान को मीडिया किन्हीं खूंखार आतंकवादियों के सफाये के गौरवशाली अभियान के बतौर कोक और नैनो के विज्ञापनों के साथ बेचेगा. हमेशा की तरह माओवादी बना दिये गये लोगों के हरेक प्रतिरोध को खून के प्यासे लोगों की हरकत के बतौर पेश किया जायेगा।1947 के बाद से विकास और राष्ट्र निर्माण के नाम पर चल रही बादी परियोजनाओं की कीमत सबसे अधिक आदिवासियों ने चुकायी है. इन परियोजनाओं से विस्थापित हुए कुल लोगों में लगभग आधी आबादी आदिवासियों की है, जबकि देश की आबादी में उनका हिस्सा सिर्फ 15 प्रतिशत है. और राष्ट्र निर्माण व विकास परियोजनाओं से हमें हासिल क्या हुआ है? छह करोड़ से अधिक विस्थापित. कुछ दर्जन अरबपति. और 77 प्रतिशत जनता के लिए 20 रुपये प्रतिव्यक्ति दैनिक खर्च.जाहिर है, यह सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है. झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश-पूरे देश में यह प्रक्रिया चल रही है. कुछ समय पहले ही हमने सिंगूर में देखा कि किस तरह अपने को कम्युनिस्ट कहनेवाली पश्चिम बंगाल की बुद्धदेव सरकार ने किसानों की जमीन एक कॉरपोरेट घराने के लिए छीनी और टाटा को कार बनाने के लिए 2929 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी. इसका विरोध करने पर गांववालों पर निर्दयता से लाठी चार्ज किया गया. एक आंदोलनकारी युवती तापसी मलिक का बलात्कार करने के बाद सीपीएम कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी थी. यही सरकार नंदीग्राम में सलेम ग्रुप के लिए सिंगूर से भी बड़ी एक परियोजना के लिए जमीन हड़पने के लिए लोगों पर बर्बरतापूर्वक गोली चलाने से भी नहीं हिचकी. नंदीग्राम के लोगों को प्रतिरोध के लगभग आठ महीनों के दौरान सरकार और सीपीएम दोनों के हर तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा.लालगढ़ में सत्ता द्वारा किये जा रहे दमन और इसके प्रतिरोध को जनता एक ऐतिहासिक ऊंचाई पर ले गयी. यहां पुलिस और सीपीएम की हरमाद वाहिनी के दशकों लंबे अत्याचारों के खिलाफ जब जनता ने प्रतिरोध संगठित किया, पुलिस और सीपीएम को अपने इलाके से बाहर खदेड़ दिया और अपने लिए विकास के वैकल्पिक मॉडल विकसित किये तो उसके खिलाफ राज्य ने खुलेआम युद्ध छेड़ दिया. देश के सबसे वंचित और उत्पीड़ित समुदायों में से एक, जंगलमहल की जनता पर राज्य की संगठित सैन्य कार्रवाई इस जून से चल रही है. यहां भी जनता और वैकल्पिक विकास के प्रति उसकी रचनात्मकता के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाईयों में सीपीएम सरकार पीछे नहीं रही है. साफ है सीपीएम भी शासक वर्ग की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व कर रही है और वह इसमें कांग्रेस और भाजपा के साथ कदम-से-कदम मिला कर चल रही है।इसी तरह उडीसा के कलिंगनगर में टाटा के प्रोजेक्ट के लिए जमीन के अधिग्रहण का किसान विरोध कर रहे थे, तो उन पर पुलिस ने फायरिंग की. इस बर्बर हमले में 14 आदिवासी मारे गये. झारखंड के कोयलकारो बांध परियोजना के जरिये विस्थापन का विरोध करने के कारण लंबे समय से आंदोलनकारी जनता पर दमन चल रहा है. ये तो देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे भारी विस्थापन, जनता द्वारा किये जा रहे प्रतिरोध और सरकार द्वारा किये जा रहे दमन के बस कुछ उदाहरण भर हैं।अभी हम मीडिया में 'माओवादी हिंसा' की चर्चा बड़े जोर-शोर से देख रहे हैं. लेकिन यही मीडिया पुलिस-सेना-अर्ध सैनिक बलों की कार्रवाईयों में जनता की हत्याओं की खबरों पर चुप्पी साध लेता है. इसी साल फर्जी मुठभेड़ों के नाम पर लगभग 50 लोग अकेले बस्तर इलाके में मारे गये हैं, लेकिन हम कभी मीडिया में इनकी तसवीरें या खबरें नहीं पाते. हमारे देश में वंचित लोग जब तक चुप रहते हैं, तब तक उनकी हत्या और बलात्कार की घटनाएं कभी 'खबर' नहीं बन पातीं, लेकिन जब वे लोग इस दमन के खिलाफ संघर्ष करते हैं तभी वे साम्राज्यवाद के इस प्रचारतंत्र-मीडिया-के लिए खबर बन जाते हैं. लेकिन इसके जरिये भी सिर्फ जनता के संघर्षों की गलत तसवीर और पुलिसिया झूठ का ही प्रचार किया जाता है और जनता के संघर्ष को अनौचित्यपूर्ण ठहराने की कोशिश की जाती है. कहने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ जनता के संघर्षों को ही निशाना बनाने के लिए मीडिया और बुद्धिजीवियों द्वारा हिंसा को मुद्दा बनाया जाता है, जबकि असली मुद्दा हिंसा नहीं, बल्कि न्याय और अधिकारों का है, जो जनता से छीने जा रहे हैं।
कुछ बुद्धिजीवी अभी अमन की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि अमन अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, बल्कि हमेशा यह इंसाफ के साथ ही आता है. अमन का मतलब अन्याय के खिलाफ चुप्पी नहीं है, बल्कि लड़ाई से अपने अधिकारों को जीतना है. जो लोग लड़ रहे हैं, वे इसी लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं. वे अपने जल-जंगल-जमीन-जिंदगी-ईमान और इज्जत के लिए लड़ रहे हैं।इस लड़ाई में हरेक जनवादी ताकतों को साम्राज्यवादी लूट और सत्ता के खिलाफ लड़ रही जनता के साथ खड़ा होना है, क्योंकि वर्ग संघर्ष की लड़ाई में बीच का रास्ता नहीं होता.
War Against the People and the Historic Lalgarh Movement

-Amit Bhattacharyya

The Indian ruling classes and the central government they have set up to serve them have very recently declared one of the most unjust and brutal wars against the people which is quite unprecedented in the history of our country. Such a massive mobilization of armed forces, paramilitary forces, police forces and air forces totalling around 1 lakh personnel, along with US-Israel military assistance of various types only highlights the magnitude of the war. They have identified the Maoists as the ‘greatest threat to the internal security of the country since independence’ i.e, the security of the Indian ruling classes. The entire forested region in central and eastern India have been divided into seven Operating Areas, which wants to ‘clear’ within the next five years of all resistance, including that by the Maoists and other Naxalite organizations. A massive amount of money to the tune of Rs.7300 crore has already been earmarked for meeting the cost of this war. Needless to state, this war against the people is being waged in the interests of foreign capital and domestic big comprador capital. Hundreds of MoUs have been signed between imperialists and domestic sharks and the central and state governments that would further intensify the process of plunder and loot of our vast natural resources and bring more displacement and add to the misery and ruin in the lives of the impoverished people of our country. Lalgarh, nay, the Jangal Mahal region, is a region that, as the central home minister Mr.P. Chidambaram declared, would be treated as a laboratory to undertake experiments in dealing with this ‘greatest internal threat’ and then to utilize that experience for crushing resistance in such states like Chhattisgarh, Jharkhand and Orissa. We propose to deal with the great Lalgarh movement that has already found its rightful place in the history of just struggles of our country.

The ongoing struggle in Lalgarh, nay, Jangal Mahal has already completed one year in early November 2009. This struggle is totally different from any other recent movement in our country. If Singur faced the initial experience of defeat, Nandigram could take pride in having tasted victory in course of a long bloody battle against the anti-people ‘left-front’ government and terror perpetrated by the hermads backed by the ruling CPI(M). The struggles waged in both Singur and Nandigram were directed against the land-grab movement resorted to by domestic big comprador capital and foreign imperialist capital. In both Singur and Nandigram, the parliamentary parties played some role, although in the case of the latter, the Maoist party that rejects the parliamentary path did play some role. In the case of the Lalgarh movement, on the other hand, parliamentary parties were actually rejected by the people and the Maoist party played a major role.

In one sense, the Lalgarh movement began in a different context. It started as a response against the brutality perpetrated by the police on 5 November 2008. It was, at the same time, a fight against age-old deprivation and humiliation and for the assertion of dignity and the rights of the people. However, if one takes into account the land mine attack on the WB chief minister on 2 November 2008--the day the corporate house of the Jindals inaugurated the Shalboni steel plant(it was a SEZ), then that event possibly acted a catalyst that started a snow-balling process. In that sense, it started as a response to the land-grab movement also, like those in both Singur and Nandigram.

The Lalgarh movement can be divided into Five phases: A) From 5 November 2008 to the day the dates for parliamentary elections were announced. B) From that day to 16 May when results were declared throughout the country. From 17 May2009 to 17 June just one day before ‘Operation Lalgarh’ was started. D) From 18 June 2009 when the joint forces started moving into Lalgarh to 26 October when decisions were taken by the PCAPA to form the people’s militia. E) From the formation of the ‘Sidhu-Kanu Gana Militia’ on 27 October till date. The day coincided with halting the Rajdhani Express by the members of the PCAPA demanding the release of Chhatradhar Mahato, release of political prisoners and the withdrawal of joint forces. Each of these phases has its distinctive features. If one studies the movement, one will be able to see that it was not just a movement against land grab or just for the assertion of the rights of the adivasis or against age-old humiliation suffered by the tribal people; it was more than that. And that broader aspect gradually unfolded itself as movement rolled on. One of those major aspects of the movement is their advocacy of a pro-people new model of development—a model that definitely shows the imprint of the Maoist party. This aspect of the movement hardly received any attention from the urban intellectuals. Let us take up that neglected, but very important aspect first.


New Model of Development

The model of development the Indian ruling classes and their political representatives have adopted ever since they came to power in 1947 was the policy of dependence on foreign capital and technology, which actually means the selling out of our country’s economy, water, land and vast natural resources to foreign imperialist capital and domestic comprador big capital for rapacious plunder and loot. It was the Naxalbari movement and the CPI(M-L) led by Charu Mazumdar that first raised the demand for radical land reforms, opposition to and the confiscation imperialist capital, and at the same time formulated the blueprint for alternative model of development. That programme could not be implemented by the Communist revolutionaries of the first phase of struggle for reasons into which we would not enter at present. At a later period, the Maoists put into practice an alternative development programme in the Dandakaranya area covering mineral-rich states like Madhya Pradesh, Maharastra, Andhra Pradesh and Orissa. The main elements of this programme are the rejection of foreign capital and technology, self-reliance, equitable distribution of resources and property among the people, distribution of land to the tiller, all-round development in the countryside based on people’s initiative and voluntary labour and the weeding out of foreign influence and control over our economy, society, culture and politics. As in Dandakaranya, such attempts are being made even at the rudimentary level in the Jangal Mahal area of West Bengal. This is evident from the following newspaper report captioned ‘Welcome to India’s newest secret state’ by Snigdhendu Bhattacharya: “Here across a 1,000 sq.km area bordering Orissa in West Medinipur district, the Maoists over the last 8 months have quietly unleashed new weapons in their battle against the Indian state: drinking water, irrigation, roads and health centres…carefully shielded from the public eye, the Hindustan Times found India’s second ‘liberated zone’, a Maoist-run state where development for more than 2 lakh people is unfolding at a pace not seen in 30 years of ‘left front’ rule. Apart from taking over the organs of the state and most notably the executive and the judiciary, the Maoists here have built at least 50 km of gravel paths, dug tube-wells and tanks, rebuilt irrigation canals and are running health centres, with the help of local villagers”(HT, 10 June 2009). Another daily reported under the caption “Lalgarh Rural Employment Guarantee Scheme(Maoist) Rise and rot of a rebel ‘state’” that the People’s Committee-Maoists began the following schemes: Jobs for landless--work in development projects in lieu of Rs.60-80 per day; building kutcha roads, culverts and water reservoirs and digging deep tube-wells; bringing medical teams from Kolkata; lending money to repair and build cheap houses(The Telegraph 24 June 2009).

The first attempts were made by the PCAPA soon after it was born. It set up village committees each of which consisted of 5 men and 5 women, where decisions were taken on the basis of mutual discussion. That was followed by the formation of women’s wings and youth wings of the committee. These were democratic bodies some of which bear the imprint of the old adivasi society and some, particularly the women’s wing, is new and signified the true empowerment of women.

In June 2009, before the deployment of the joint forces for ‘Operation Lalgarh’ a team comprising seven students belonging to the Democratic Students’ Union, JNU, New Delhi and two journalists visited Lalgarh and adjoining areas for an on-the-spot investigation. That report throws some light, even if at a rudimentary level, on the development programme initiated by the people. Since then, many new steps were taken in this direction, as is reported by different sources. However, because of the existing situation and the imposition of Section 144 against entry into the region, joint fact-finding missions could not be undertaken, despite attempts from several quarters. So this report is the last published on the region. Let us state some of the features.

A) Agriculture and Land distribution: Anyone going to Jangal Mahal would be able to realize that the much trumpeted ‘land reform’ programme of the ‘left-front’ government does not have any presence there. In areas where trees have been cut to introduce land reforms, nothing has been done and vast tracts have been allowed to be converted into waste lands. Although the WB government through an act of 2004 vowed to distribute these lands among the landless adivasis, nothing has as yet been done. On the contrary, the WB government and the CPI(M) that rules it had decided to hand over thousands of acres of those lands for the setting up of a SEZ to the corporate house of the Jindals whom they are committed to serve as its most trusted lackeys against the interests of the people. Faced with such government apathy and deprivation, it was quite natural for the people of Jangal Mahal to organize under the banner of the PCAPA to initiate true land reform programme.

The Committee initiated a programme to ensure full rights of the adivasis over forest land to the landless with adequate facilities for irrigation. Opposing the government policy of welcoming multinational seed companies the PCAPA opted to build seed cooperatives through the promotion of organic fertilizers prepared with either forest ash or cow-dung.

Another important step is land distribution. The village committee decided to ensure 1 bigha of land for the landless and 15 kathas for peasants with less land and no land for those having 5 bighas or more. The JNU team visited Banshberia village and were witness to a land distribution meeting. However, one problem was that land was not in an arable condition due to the senseless plantation of eucalyptus trees by the state government as part of its ‘social forestry’ project that was promoted by the World Bank. The plantation of such eucalyptus trees was aimed at drying up the land so as to facilitate future extraction of mineral resources from the region. It is a nefarious anti-people conspiracy deliberately hatched by corporate foreign capital and domestic capital with the backing of both the central and state governments. In order to undo the damage to the soil, the people decided to grow fruits and vegetables there for at least two seasons before it becomes fit hopefully for paddy cultivation again. Side by side, it was also decided that the lands of ‘new landlords’ such as those of the CPI(M) leaders like Anuj Pandey, Bimal Pandey or Dalim Pandey—the rural bosses-rogues-cum-moneylenders who had amassed millions by expropriating the wealth and land of the peasants as also by swindling money from governmental projects would be confiscated and distributed among the real owners.

B) Irrigation: In the dry Jangal Mahal belt, where rainfall is scanty, special attention is needed। However, one cannot see anything of the sort। The government has built a huge canal that runs from Mayurbhanj in Jharkhand to Midnapur town so as to provide water to the field when the rainy season was over। However, because of faulty construction, the huge canal remains dry throughout the year and the pipes that open to the fields remain completely choked। The Committee, in response to this governmental mal-development, started building small check dams and lock gates that would store the water during monsoons and preserve water flowing down from natural streams। Such a check dam was in the process of construction at Bohardanga village when the DSU team visited the place।

Rally Against War on People, 17th December 2009, New Delhi







December 11, 2009

Stand by the Struggle for a Separate Telangana!

Once again the people of Telangana have come to the streets with their age-old demand for separate statehood. Like any other democratic movement is dealt with by the Indian ruling classes, the AP government is resorting to massive repression of the struggling people. Students are brutally assaulted and illegally detained; several false cases are registered against them. Educational institutions such as the Osmania University, Kakatiya University and Hyderabad Central University, which have been the epicenters of the struggle, are being forcibly vacated and virtually turned into police barracks. "A holiday has been declared in all the colleges in the region till Dec 18 and there is no reason why any student should stay on campus," the AP Inspector General of Police said (Economic Times, 9th Dec). Prohibitory orders have been imposed by the state government over the entire Telangana region under the draconian and colonial Section 144 to prevent any mass mobilisation demanding separate statehood. Hundreds have been arrested and even journalists are being brutally lathi-charged in an attempt to silence any voice which stands for a separate Telangana. DSU condemns the brutal repression of a people’s movement by the state, and reiterates its solidarity with the aspirations of Telangana people for separate statehood.

Separate Telangana Movement: Geographically, the state of Andhra Pradesh consists of three regions: Rayalaseema, Coastal Andhra and Telangana. Telangana remains the most under-developed among the three after being systematically exploited by the dominant classes of the other two regions. Telangana is a land of poor people with rich natural resources. The people here have been historically denied their rights over resources, deprived of opportunities for political, economic, and cultural autonomy. The demand for a separate Telangana state is a long standing one, with the majority of the people from the region firmly supporting its creation. However, this democratic aspiration of the people of Telangana has been trampled underfoot by the various ruling class political parties in power, be it in Delhi or Hyderabad. Given the popular support for the demand, parliamentary political parties have been making promises for creating Telangana, especially before elections. However, this promise has been routinely broken by all the political parties after coming to power. There is also the hostility of the ruling classes from Coastal Andhra against carving out of Telangana from present Andhra Pradesh. Therefore, none of them has taken any concrete step to materialize it. In this respect, the present Congress government too is no exception. But despite the denial of separate statehood after a prolonged struggle, it refuses to die down. The Separate Telangana movement continues to live on, now with renewed vigor, and will continue until the Indian government is made to fulfill the demand.

Historical Background: The present Telangana region was under the rule of Nizam’s Hyderabad state before 1947. Hyderabad state consisted of three regions of the present AP state, along with five districts of Marathwada region and three districts of Karnataka region. Nizam surrendered both coastal and Rayalaseema districts to the British as part of settling debts with colonial rulers in 1788 and 1800 respectively. The districts that constitute present Telangana remained under Nizam State. Telangana was not under direct colonial rule, whereas the other two regions were exposed to British colonialism, reform movements and English education, among other things. Several irrigation projects were constructed during colonial rule in Andhra region whereas till the date Telangana does not have any major irrigation project. People were exploited and suppressed by the feudal regime of the Nizam. The appropriation of surplus that created through the sweat and blood of people of Telangana made Nizam’s state among the wealthiest of princely states in India. While there were social reform movements in Andhra and Rayalaseema to free the people from its societal shackles, the Nizam state reinforced class and caste hierarchies in Telangana. The seeds of uneven development and regional difference were implanted much before transfer of power in 1947.

People of Telangana waged relentless mass struggles against feudal oppression, at times with arms. The Telangana Armed Struggle is a glorious chapter in the history of revolutionary peasant movements in the subcontinent, which fought the feudal Nizam, the Indian Army as well as the opportunist CPI leadership at the same time. When the Nizam understood the impossibility of continuing as monarchial ruler given the massive opposition from people, he made an agreement with the new Indian ruling class and agreed to join the Indian Union in 1948. When Indian government put forward the proposal of Telangana joining the Andhra Pradesh state, there was widespread opposition from the people. But this was completely ignored by the rulers by once again violating the political aspirations of Telangana people. Andhra Pradesh state was constituted, and this was the first state to be established on linguistic basis. Whether it is feudal oppression or it is in the name of democracy, the nature and response of the ruling classes has been one and the same. The people of the land, both in feudal and the so-called democratic rule have remained targets of state repression. People were in no way party to the decisions ruling classes had taken before and after 1947. Voices have often been raised in favor of separate Telangana by parliamentary political parties. They were silenced by ruling class strategy of offering them some positions and they had also betrayed the cause repeatedly. Several opportunistic leaders tried to take advantage of the genuine aspirations of people without taking the movement for statehood forward. Such leaders varied from right wing parties to parliamentary left parties. All these parties used the aspirations of the people and gained out of it.

Underdevelopment of Development: For the present economic system it is necessity to keep certain regions underdeveloped which gradually becomes peripheries, in order to develop some other regions which emerge as centers. The material and natural resources of Telangana region has been diverted for the development of Andhra, while Telangana region has been pushed to a position of continuous dependency due to lack of development. From the time of united Andhra Pradesh Telangana people has been kept socially, culturally, politically oppressed and economically looted by a combination of feudal and comprador-capitalist forces of Andhra ruling clique. All the major cities in Andhra region have been developed by concentrating the wealth of Telangana there. Even the city of Hyderabad was taken over by the powerful families of Andhra whereas Telangana till the date does not have a single city or major town except Hyderabad. In view of the crucial interest of Andhra ruling class in the city of Hyderabad and the big landlords of Andhra in major water resources of Telangana, they are hell-bent on crushing the democratic movement of Telangana by using force.

Historic injustice towards Telangana: Telangana waters have been diverted to irrigation projects in Andhra. Successive governments have blatantly violated the water-sharing agreements between the two regions. In the name of homogenization of state culture, Andhra rulers have tried to impose its culture particularly in terms of language and food habits. The government public distribution system in Andhra supplies only rice whereas the rain-fed areas of Telangana cultivates bajra, jowar, raagi and such other food grains. This has resulted in extra pressure on Telangana peasantry to grow only rice at the expense of their indigenous crops. Telangana youths have also been deprived of opportunities in government services. At the level of culture, even the cinematic representation of Telangana is extremely biased and prejudiced, whereby the Telangana language and names are mostly projected negatively in Telugu cinema. Print and electronic media considers only the heartland Andhra language as the official language. Telangana water resources are diverted to Andhra even if the proposed Polavaram project which is intended to supply irrigation water to Andhra is going to engulf 13 mandals of Telangana with adivasi inhabitants. There have been attempts to divert waters from Telangana to Rayalaseema through the Pothireddypadu project by holding water more than dam’s capacity in Sree Sailam through ‘Jala Yagnam’, resulting in unprecedented floods in Rayalaseema and Telangana districts in the recent past. The huge revenue extraction from Telangana was invested in Andhra region for its development, while Telangana was deprived of basic infrastructural facilities needed for industrial growth.

Parliamentary opportunism and the betrayal of Telangana: The CPI and CPM has taken a stand against separate statehood for Telangana in spite their cadres taking active part in movement, violating the leadership’s decision. These parties cherish the utopia of united Andhra Pradesh even when there is a widespread mass movement for separation. The Telugu Desam party has been keeping silent on the whole issue since the formation of state is going to harm the interests of its supporters from Andhra. Telangana Rastra Samithi, yet another regional party, opportunistically raises the slogan of Telangana whenever they are politically cornered. The misery of Telangana and the exploitation it faces was conveniently forgotten by it when it was enjoying power in center government. Now once again the TRS chief has sat for a ‘fast unto death’ for Telangana. In the ruling Congress party, some of the Telangana elected representatives wants a separate state where as Andhra representatives are vehemently opposing the demand. Andhra representatives are lobbying with the Congress central leadership not to allow Telangana state in order to safeguard their huge capital investments, and SEZs in and around Telangana. This is supported by some of Tealnganas MP’s too, since they hold land in and around Hyderabad for SEZs.

What is happening in Telangana at present: While there is a democratic demand from various sections of society for separate statehood, the state is responding in the only way it knows to deal with popular movements: by unleashing fascist force. Andhra Pradesh government has deployed huge forces in the state to curtail the movement. Paramilitary forces, Grey Hound squads, Rapid Action Force etc are deployed in the university premises without the knowledge of Vice Chancellors of Osmania University, Agriculatural University, Kakatiya University, University of Hyderabad etc. University students were beaten and two students lost their lives in police crackdown. More than 28 students have committed suicide. Even media personal were attacked. The elected representatives who went to express solidarity with the movement were also brutally beaten up. The Chief Minister has given orders to the police officials to take action on the spot without waiting for any order. In the girl’s hostel premises of Osmania University, women students were chased by the police for giving slogans in favor of separate state. Students were chased out of the campus and dragged to the neighborhood areas where huge force was deployed. These forces are attacking not only students but also the residents. At present more forces are being brought from different states and deployed in Hyderabad. In the view of the call for “Chalo Assembly” on 10th December by the Joint Action Committee, the government had ordered close down and mass evacuation of students from universities. The state government has blocked different roads to Hyderabad to prevent protesting students form reaching the city.
Fight for an autonomous and democratic Telangana! We know that the mere formation of a separate state does not lead anywhere until and unless there are revolutionary changes in the society. It is not just about achieving a terroritarially separate Telangana. It is about creating of a democratic Telangana free from social, economic and cultural oppression by demolishing relations of caste and class, which can only be achieved by combining this struggle with that of the other oppressed masses of the subcontinent for a revolutionary social transformation. DSU stands by the people of Telangana who fought the historic armed struggle against feudal oppression and continue to struggle for a separate state